नई दिल्ली
देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले कुल खर्च में सरकार की हिस्सेदारी बढ़ी है, जबकि कुल खर्च में लोगों को अपनी जेब से इलाज पर खर्च होने वाली हिस्सेदारी पहले के मुकाबले कम ही है। पिछले दस साल में कुल स्वास्थ्य खर्च में लोगों की जेब से सीधे किए जाने वाले भुगतान की हिस्सेदारी 64.2 फीसदी से घटकर 42.7 फीसदी रह गई है। इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का खर्च तीन गुना से अधिक बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार को नेशनल हेल्थ अकाउंट्स (एनएचए) 2023-24 की रिपोर्ट जारी की।
रिपोर्ट के मुताबिक, 2013-14 में देश के कुल स्वास्थ्य खर्च का 64.2 फीसदी हिस्सा लोगों को अपनी जेब से देना पड़ता था। 2023-24 में यह घटकर 42.7 फीसदी रह गया। 2022-23 में लोगों की जेब से होने वाले खर्च की हिस्सेदारी 43.4 फीसदी थी, जो 2023-24 में घटकर 42.7 फीसदी रह गई।
सरकारी खर्च 1.30 लाख करोड़ से बढ़कर 4.14 लाख करोड़
स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का खर्च 2013-14 में 1,29,778 करोड़ रुपये था, जो 2023-24 में बढ़कर 4,14,196 करोड़ रुपये हो गया। यानी दस साल में सरकारी स्वास्थ्य खर्च तीन गुना से अधिक बढ़ा। कुल स्वास्थ्य खर्च में सरकार की हिस्सेदारी भी इस अवधि में 14.9 प्रतिशत अंक बढ़ी है।
हर व्यक्ति पर सरकारी खर्च 1,042 से बढ़कर 2,959 रुपये
प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार के खर्च में भी करीब तीन गुना बढ़ोतरी हुई है। 2013-14 में सरकार प्रति व्यक्ति औसतन 1,042 रुपये खर्च कर रही थी। 2023-24 में यह बढ़कर 2,959 रुपये हो गया। यानी दस साल में प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च करीब 2.8 गुना बढ़ा।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर 1.53 लाख करोड़ रुपये खर्च
सरकार ने 2023-24 में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर करीब 1.53 लाख करोड़ रुपये खर्च किए। इसका मकसद लोगों को घर के नजदीक ही बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिये बीमारियों की शुरुआती पहचान, गैर-संचारी रोगों की जांच, जरूरी दवाएं और जांच की सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।
कुल खर्च का अब भी 42.7 फीसदी लोग अपनी जेब से दे रहे
सरकारी खर्च में बढ़ोतरी के बावजूद इलाज का आर्थिक बोझ पूरी तरह कम नहीं हुआ है। 2023-24 में भी देश के कुल स्वास्थ्य खर्च का 42.7 फीसदी हिस्सा लोगों ने अपनी जेब से चुकाया। यानी स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले कुल खर्च का बड़ा हिस्सा अब भी आम लोगों को खुद उठाना पड़ रहा है।
नेशनल हेल्थ अकाउंट्स की यह 11वीं रिपोर्ट है। इसे स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर ने तैयार किया है। रिपोर्ट तैयार करने में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट्स-2011 के मानकों का इस्तेमाल किया गया है।







