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धान खरीदी में अन्नदाताओं को न हो कोई असुविधा- सहकारिता मंत्री केदार कश्यप

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रायपुर

छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इस बीच, सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने धान खरीदी व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि खरीदी के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने उपार्जन केंद्रों में सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने और किसानों को उनकी उपज का भुगतान समय पर करने पर विशेष जोर दिया है। मंत्री कश्यप ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार किसानों के आर्थिक हितों के संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसानों की सुविधा सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।

21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी आदान सहायता

 सहकारिता मंत्री कश्यप ने जानकारी दी कि इस वर्ष प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की एक समान आदान सहायता प्रदान की जा रही है। सबसे बड़ा लाभ यह है कि प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम सीमा 21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी पूरी आदान सहायता का लाभ मिलेगा। इस ऐतिहासिक निर्णय से कम उत्पादन वाले क्षेत्रों के साथ-साथ लघु, सीमांत और जनजातीय अंचलों के किसानों को विशेष रूप से बड़ी राहत मिलेगी।

उपार्जन केंद्रों में पुख्ता इंतजाम के निर्देश

मंत्री कश्यप ने कहा कि किसानों की कड़ी मेहनत के कारण ही छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा के रूप में विशिष्ट पहचान मिली है। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने अधिकारियों को निम्नलिखित निर्देश दिए हैं। खरीदी केंद्रों पर पर्याप्त बारदाना, नमी मापक यंत्र (मॉइस्चर मीटर), इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन और धान की स्टैकिंग की समुचित व्यवस्था हो। धान के उठाव और भंडारण में कमी को रोकने के लिए नियमित निगरानी और सुरक्षा के पुख्ता उपाय किए जाएं। प्रदेश की सहकारी समितियों के लगभग 3100 उपार्जन केंद्रों को सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया है तथा पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक आधारित धान उपार्जन प्रणाली लागू की गई है। किसान घर बैठे तुंहर टोकन ऐप के जरिए भी टोकन प्राप्त कर सकते हैं।

किसानों को त्वरित भुगतान

सहकारिता विभाग, अपेक्स बैंक और जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे किसानों के समय पर भुगतान के लिए पर्याप्त नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करें। सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों को एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से ही निर्धारित गुणवत्ता का धान खरीदने और अल्पकालीन कृषि ऋणों की समय पर कंप्यूटर प्रविष्टि करने के भी निर्देश दिए हैं।

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