लखनऊ
उत्तर प्रदेश के ऐसे राजकीय माध्यमिक स्कूल जहां पर कक्षा छह से कक्षा आठ तक की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, वहां सरप्लस शिक्षकों की नए सिरे से सूची बनाई जाएगी। पुराने आदेश को निरस्त करते हुए नए सिरे से शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के मानकों के आधार पर सूची बनाई जाएगी। अब 30 छात्रों पर एक शिक्षक का मानक लेते हुए नए सिरे से सूची बनेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से इस प्रकरण में आदेश जारी कर दिया गया है।
शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित कर रहे
राजकीय माध्यमिक स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों को चिह्नित कर उन्हें दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित किए जाने का कार्य किया जा रहा है। कई राजकीय माध्यमिक स्कूल ऐसे हैं, जहां कक्षा छह से इंटरमीडिएट तक पढ़ाई होती है। वहीं तमाम में कक्षा नौ से इंटरमीडिएट तक पढ़ाई होती है। ऐसे विद्यालय जहां कक्षा छह से कक्षा आठ तक की कक्षाएं संचालित हो रही हैं, वहां आरटीई एक्ट के मानकों के अनुसार सरप्लस की नई सूची बनाई जाएगी।
अभी तक 45 छात्र पर एक शिक्षक का मानक मानते हुए सरप्लस शिक्षकों की सूची बनाई गई थी। अब वर्ष 2009 के आरटीई एक्ट के तहत 30 छात्र पर एक शिक्षक के मानक के अनुसार सूची बनेगी। ऐसे में सरप्लस शिक्षकों की संख्या बढ़कर करीब 600 होने की संभावना है। वहीं कक्षा नौ व कक्षा 10 में 59 छात्र पर एक शिक्षक और कक्षा 11 व कक्षा 12 में 74 छात्र पर एक शिक्षक का मानक लागू रहेगा। क्योंकि इन कक्षाओं में आरटीई एक्ट लागू नहीं है। ऐसे में इनकी पुरानी सूची ही चलेगी।
शिक्षकों के 23,899 पदों पर भर्ती जल्द
वहीं शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए भी गुड न्यूज है। प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों एवं संबद्ध प्राइमरी में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के 23,899 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।
शिक्षा निदेशालय ने प्रशिक्षित स्नातक या सहायक अध्यापक (टीजीटी) के 17740, प्रवक्ता (पीजीटी) के 2615 और संबद्ध प्राइमरी में सहायक अध्यापकों के 897 कुल 21252 रिक्त पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को सोमवार को भेज दिया है। इससे पहले शिक्षा निदेशालय ने एडेड हाईस्कूल में प्रधानाध्यापक के 1172 और इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 1475 पदों का अधियाचन चयन आयोग को भेजा था। इस प्रकार कुल 23899 पदों के रिक्त पदों की सूचना चयन आयोग को मिल चुकी है। आयोग के स्तर से पहले रिक्त पदों का परीक्षण कराया जाएगा और उसके बाद भर्ती का विज्ञापन जारी होगा।
