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अरुणाचल सीमा पर भारत-चीन के बीच 10 दिन चली सैन्य बातचीत, कड़ाके की ठंड से पहले तनाव घटाने की कोशिश

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नई दिल्ली
अरुणाचल प्रदेश से सटी सीमा पर कड़ाके की ठंड शुरू होने से पहले तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच दूसरे दौर की कोर कमांडर स्तर की सैन्य वार्ता पूरी हो गई है। बेहद गोपनीय रखी गई यह बातचीत दिवाली के ठीक बाद 8 नवंबर को शुरू हुई थी। यह करीब दस दिनों तक चली।

इस वार्ता में भारत का नेतृत्व सेना की तीसरी कोर (स्पीयर कोर) के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कालिया ने किया। इस कोर का मुख्यालय नागालैंड के दीमापुर के पास रंगापहाड़ में है। उनके साथ चीनी सेना के साथ-साथ भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का एक प्रतिनिधि भी शामिल रहा।

सूत्रों के मुताबिक, बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच संपर्क के नियम तय करना था। इसके अलावा सीमा के पास सैनिकों के आमने-सामने आने से होने वाले टकराव को टालना और संवाद के रास्ते खुले रखना था। इस क्षेत्र में दोनों देशों ने बड़ी संख्या में सैनिक तैनात कर रखे हैं। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि जिन बातों पर सहमति बनी है उन्हें भीषण सर्दी शुरू होने से पहले जमीन पर लागू किया जा सकेगा या नहीं। इस दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर सैनिकों के लिए रसद पहुंचाना बेहद कठिन हो जाता है।

सितंबर में हुई थी पहले दौर की बातचीत
पूर्वी सेक्टर में भारत और चीन के बीच पहली कोर कमांडर स्तर की वार्ता इसी साल 6 और 7 सितंबर को वाचा-दमाई बॉर्डर मीटिंग पॉइंट पर हुई थी। किबिथू सेक्टर में स्थित वाचा भारत का सबसे पूर्वी सीमा पर मीटिंग पॉइंट है। यह बैठक ऊपरी सुबनसिरी जिले के ताकसिंग इलाके में तनाव की खबरों के बाद बुलाई गई थी। इससे पहले अगस्त में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग में सीमा विवाद को लेकर विशेष प्रतिनिधियों की बैठक की थी।

मैकमोहन रेखा का विवाद
अक्टूबर में अपनी रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों पर भारतीय और चीनी सैनिकों का आमना-सामना हुआ है। इस पर विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि जब चीनी सैनिक तय गश्त के नियमों से भटकते हैं तो एलएसी पर स्थिति समय-समय पर बिगड़ जाती है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता बनाए रखना जरूरी है।

वहीं, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी हाल ही में कहा था कि चूंकि चीन 1914 में ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच तय हुई मैकमोहन रेखा को मान्यता नहीं देता इसलिए सीमा पर अतिक्रमण की घटनाएं होती रहती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीमा स्पष्ट न होने के कारण कभी-कभी दोनों पक्षों की गश्ती टुकड़ियां एक-दूसरे के इलाके में चली जाती हैं। फिलहाल स्थिति सामान्य है और भारतीय सशस्त्र बल सीमा की मुस्तैदी से रक्षा कर रहे हैं।

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